औरंगाबाद
टिम बिंदास
शहरातील आयएमए सभागृहात रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी व मराठवाडा विकास मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्रातील दुष्काळ आणि स्वयंसेवी संस्थांची भूमिका या बैठकीत श्री.पाटील बोलत होते. मराठवाडा विकास मंडळाचे अध्यक्ष भागवत कराड, आमदार अतुल सावे, प्रबोधिनीचे विनय सहस्त्रबुद्धे, रंगनाथ कुलकर्णी, हिवरे बाजारचे सरंपच पोपटराव पवार, रवींद्र साठे, मंडळाचे अध्यक्ष मनोज शेवाळे आदींची यावेळी उपस्थिती होती.
श्री.पाटील म्हणाले, शासन दुष्काळावर मात करण्यासाठी वेळेच्या अगोदरच सज्ज झालेले आहे. वेळेच्या आत राज्यात दुष्काळ शासनाने जाहीर केला. दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर राबवावयाच्या विविध उपाययोजनांना तत्काळ सुरूवातही केली. आज राज्यातील २८ हजार गावांमध्ये राज्य शासन दुष्काळी उपाययोजना राबवत आहे. त्याचबरोबर केंद्राने जाहीर केलेल्या १५१ तालुक्यांमध्येही उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत. राज्यात एक हजार ५०१ चारा छावण्या आहेत. यामध्ये १० लाख चार हजार ६८४ जनावरांना चारा, पाणी मुबलक प्रमाणात मिळतो आहे. केंद्र शासनाकडून प्रति जनावर ७० रुपये, राज्य शासनाकडून ३० रुपये अशा प्रकारे प्रति जनावर १०० रुपयांचे अनुदान चारा छावणी मालकांना देण्यात येत आहे. राज्य शासनाला प्रति दिवस सव्वा दोन कोटी रुपये लागत आहेत.
चार हजार ९२० गावे, १० हजार ५२० वाड्यांवर सहा हजार २०९ टँकरने पाणी पुरवठा करण्यात येतो आहे. गावातील पाण्याच्या स्त्रोतांचा विचार करून मागणी केलेल्या ठिकाणी २४ तासात पाणी देण्यात येत आहे. स्वयंसेवी संस्थांमार्फत छावणीची मागणी आल्यास चार दिवसांत चारा छावणीला मंजुरी देण्यात येत आहे. त्याचबरोबर गुरांबरोबरच आता शेळी मेंढीच्या छावण्यांनाही राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. मनरेगाअंतर्गत राज्यात तीन लाख ४० हजार मजुरांच्या हातांना काम मिळाले आहे. पाच लाख रोजगारांना रोजगार हमी योजनेवर काम उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहे. शिवाय विमा कंपनीकडून जवळपास तीन हजार २०० कोटी रुपयांचा नुकसान भरपाईचा विमा मंजूर झालेला आहे.
पाण्याची होणारी गळती रोखण्यासाठी नळ दुरूस्ती, पाणी पुरवठा योजना सुरळीत करणे, पाण्यासाठी लागणाऱ्या विजेचे देयक भरण्यास सवलती देणे, परीक्षा शुल्क माफ करणे, शेतीतील नुकसान भरपाई देणे आदी प्रकारच्या उपाययोजना शासनाकडून दुष्काळी गावांमध्ये राबविण्यात येत आहेत, असे श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
सूत्रसंचालन श्री. साठे यांनी केले. प्रास्ताविक सहस्त्रबुद्धे यांनी केले. मान्यवरांचे वृक्षरोप देऊन स्वागत करण्यात आले.
मुलींच्या शिक्षणासाठी पुढाकार घ्या
दुष्काळामुळे मुलींचे शिक्षण अर्धवट राहणार यासाठी सर्व स्वयंसेवी संस्थांनीही पुढाकार घ्यावा. याबाबतीत सर्वेक्षण करावे. त्यानुसार मुलींना आवश्यक शैक्षणिक साहित्य, बस सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रबोधिनीमार्फत खर्चाची तरतूद करण्यात येईल. जेणेकरून राज्यातील मुली शिक्षणापासून वंचित राहणार नाहीत, असेही श्री. पाटील म्हणाले.
टिम बिंदास
– यंदाचा दुष्काळ भयंकर आहे. परंतु राज्य शासनाकडून सर्वोतोपरी उपाययोजना करण्यात येत आहेत. पाणी, गुरांना चारा, हाताला काम आणि शेतीतील नुकसान भरपाई देण्यावर शासनाचा भर आहे. यातून दुष्काळावर शासन मात करत आहे. मात्र, शासनाच्या या कार्यात स्वयंसेवी संस्थांनीही राज्य दुष्काळमुक्त करण्यासाठी पुढाकार घेण्याचे आवाहन महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज केले.
शहरातील आयएमए सभागृहात रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी व मराठवाडा विकास मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्रातील दुष्काळ आणि स्वयंसेवी संस्थांची भूमिका या बैठकीत श्री.पाटील बोलत होते. मराठवाडा विकास मंडळाचे अध्यक्ष भागवत कराड, आमदार अतुल सावे, प्रबोधिनीचे विनय सहस्त्रबुद्धे, रंगनाथ कुलकर्णी, हिवरे बाजारचे सरंपच पोपटराव पवार, रवींद्र साठे, मंडळाचे अध्यक्ष मनोज शेवाळे आदींची यावेळी उपस्थिती होती.
श्री.पाटील म्हणाले, शासन दुष्काळावर मात करण्यासाठी वेळेच्या अगोदरच सज्ज झालेले आहे. वेळेच्या आत राज्यात दुष्काळ शासनाने जाहीर केला. दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर राबवावयाच्या विविध उपाययोजनांना तत्काळ सुरूवातही केली. आज राज्यातील २८ हजार गावांमध्ये राज्य शासन दुष्काळी उपाययोजना राबवत आहे. त्याचबरोबर केंद्राने जाहीर केलेल्या १५१ तालुक्यांमध्येही उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत. राज्यात एक हजार ५०१ चारा छावण्या आहेत. यामध्ये १० लाख चार हजार ६८४ जनावरांना चारा, पाणी मुबलक प्रमाणात मिळतो आहे. केंद्र शासनाकडून प्रति जनावर ७० रुपये, राज्य शासनाकडून ३० रुपये अशा प्रकारे प्रति जनावर १०० रुपयांचे अनुदान चारा छावणी मालकांना देण्यात येत आहे. राज्य शासनाला प्रति दिवस सव्वा दोन कोटी रुपये लागत आहेत.
चार हजार ९२० गावे, १० हजार ५२० वाड्यांवर सहा हजार २०९ टँकरने पाणी पुरवठा करण्यात येतो आहे. गावातील पाण्याच्या स्त्रोतांचा विचार करून मागणी केलेल्या ठिकाणी २४ तासात पाणी देण्यात येत आहे. स्वयंसेवी संस्थांमार्फत छावणीची मागणी आल्यास चार दिवसांत चारा छावणीला मंजुरी देण्यात येत आहे. त्याचबरोबर गुरांबरोबरच आता शेळी मेंढीच्या छावण्यांनाही राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. मनरेगाअंतर्गत राज्यात तीन लाख ४० हजार मजुरांच्या हातांना काम मिळाले आहे. पाच लाख रोजगारांना रोजगार हमी योजनेवर काम उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहे. शिवाय विमा कंपनीकडून जवळपास तीन हजार २०० कोटी रुपयांचा नुकसान भरपाईचा विमा मंजूर झालेला आहे.
पाण्याची होणारी गळती रोखण्यासाठी नळ दुरूस्ती, पाणी पुरवठा योजना सुरळीत करणे, पाण्यासाठी लागणाऱ्या विजेचे देयक भरण्यास सवलती देणे, परीक्षा शुल्क माफ करणे, शेतीतील नुकसान भरपाई देणे आदी प्रकारच्या उपाययोजना शासनाकडून दुष्काळी गावांमध्ये राबविण्यात येत आहेत, असे श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
सूत्रसंचालन श्री. साठे यांनी केले. प्रास्ताविक सहस्त्रबुद्धे यांनी केले. मान्यवरांचे वृक्षरोप देऊन स्वागत करण्यात आले.
मुलींच्या शिक्षणासाठी पुढाकार घ्या
दुष्काळामुळे मुलींचे शिक्षण अर्धवट राहणार यासाठी सर्व स्वयंसेवी संस्थांनीही पुढाकार घ्यावा. याबाबतीत सर्वेक्षण करावे. त्यानुसार मुलींना आवश्यक शैक्षणिक साहित्य, बस सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रबोधिनीमार्फत खर्चाची तरतूद करण्यात येईल. जेणेकरून राज्यातील मुली शिक्षणापासून वंचित राहणार नाहीत, असेही श्री. पाटील म्हणाले.
